आगरा के धनौली में दो साल में बनेगा सिविल एन्क्लेव, हो सकेगी 9 विमानों की पार्किंग

आगरा के धनौली में 51.57 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण शुरू हो गया है। दो साल के अंदर निर्माण पूरा किया जाएगा। इस पर 343.20 करोड़ रुपये पहले चरण में खर्च किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 92.50 एकड़ जमीन विस्तार के लिए रखी गई है। इसमें रनवे का विस्तार, टैक्सी ट्रैक और 9 विमानों की पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को नए एन्क्लेव का एलिवेशन जारी किया गया।

आगरा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की शनिवार को खेरिया एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर योगेंद्र सिंह तोमर ने धनौली में प्रस्तावित नए सिविल एन्क्लेव में मिलने वाली सुविधाओं का ब्योरा दिया। इसमें दो चरणों में निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में निर्माण करने वाली कंपनी ने मशीनें और निर्माण सामग्री ले जाकर काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया ने आगरा में एन्क्लेव के निर्माण के लिए संयुक्त निदेशक की तैनाती की है।

ऐसा होगा नया सिविल एन्क्लेव
34346 वर्ग मीटर जमीन पर बनेगा
32 चेक इन काउंटर होंगे टर्मिनल में
12 लिफ्ट यात्रियों की सुविधा के लिए
6 एस्केलेटर टर्मिनल में लगाए जाएंगे
2 कन्वेयर बेल्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए
343.20 करोड़ रुपये होंगे निर्माण पर खर्च
1400 यात्रियों की क्षमता एक बार में होगी

350 कारों की पार्किंग की मिलेगी सुविधा
25 कारें वीआईपी के लिए आरक्षित होंगी
5 बसें पार्किंग में एक बार में आ सकेंगी
04 एयरोब्रिज के जरिए टर्मिनल आएंगे यात्री
410 किली का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा
500 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट होगा

दूसरे चरण में यह होगा निर्माण
92.50 एकड़ जमीन पर होगा विस्तार
800 मीटर लंबाई में रनवे का विस्तार
02 लिंक टैक्सी रनवे का निर्माण
365 मीटर लंबा, 88 मी. चौड़ा एप्रन बनेगा
09 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी
बोइंग 747 और एयरबस 320 खड़े हो सकेंगे
कैट-2 श्रेणी की नाइट लैंडिंग सुविधा होगी
413 पेड़ बने निर्माण में बाधा

एयरपोर्ट डायरेक्टर योगेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 413 पेड़ एन्क्लेव के निर्माण में बाधा बने हुए हैं। इनमें 366 पेड़ एयरफोर्स एरिया में जबकि 47 प्रशासन के दायरे में हैं। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में पेड़ काटने की मंजूरी के लिए याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई जुलाई में ही होनी है। बिजली के खंभों को शिफ्ट किया जाना है, जिसके लिए दक्षिणांचल और पावर कॉरपोरेशन को कहा गया है। प्रयागराज में कमांड एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हाइट क्लीयरेंस के लिए एनओसी मांगी गई है, वहीं धनौली में टर्मिनल के सामने की जमीन के अधिग्रहण का काम भी होना है।