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योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, 13 IAS अफसरों का ट्रांसफर; कई अहम विभागों में नई तैनाती

योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला

13 IAS अफसरों की नई तैनाती

प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली-बस्ती में नए कमिश्नर

कई अहम विभागों में भी बदलाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए। शासन की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रदेश के चार प्रमुख मंडलों में नए मंडलायुक्तों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा श्रम विभाग, आवास एवं विकास परिषद, UPSIDA, पीसीएफ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और नोएडा प्राधिकरण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को सरकार की कार्यशैली को अधिक प्रभावी और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन चार मंडलों को मिले नए कमिश्नर

शासन के आदेश के अनुसार डॉ. लोकेश एम. को प्रयागराज मंडल, शम्भू कुमार को बरेली मंडल, वैभव श्रीवास्तव को बस्ती मंडल और इन्द्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से संबंधित मंडलों में विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कई अहम विभागों में भी नई जिम्मेदारी

तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

  • सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश का नया श्रमायुक्त बनाया गया।
  • प्रकाश बिन्दु को प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन (PCF) का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया।
  • भूपेन्द्र एस. चौधरी को प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिव बनाया गया।
  • संदीप कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

नोएडा, UPSIDA और आवास विभाग में भी बदलाव

शासन ने पुष्प राज सिंह को नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Additional CEO) बनाया है। वहीं डॉ. बलकार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा अनिल ढींगड़ा को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का आवास आयुक्त बनाया गया है। सतीश पाल को गृह विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रवीन्द्र को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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