पवन खेड़ा का आरोप- लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार।

लखनऊ । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने आज उत्तर प्रदेश के लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA।) ने 4 लिंक एक्सप्रेसवे के 7 पैकेजों की वित्तीय बोलियाँ 28 सितंबर 2026 को खोलीं। इसके बाद योगी कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के लिए ₹17,542 करोड़ मंजूर कर दिए। खेड़ा ने कहा कि बोलियों के आँकड़ों में भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। यह टेंडर नहीं, बल्कि 6 कंपनियों के बीच ठेकों का बँटवारा है, और भाजपा सरकार ने इस पर मंजूरी की मुहर लगा दी।

खेड़ा ने बताया कि ये सभी ठेकेEPC मोड में हैं। EPC यानी Engineering, Procurement and Construction, जिसमें डिजाइन, सामग्री की खरीद और निर्माण तीनों काम ठेकेदार करता है। इसका पूरा पैसा सरकार अपने खजाने से देती है। कंपनी न अपना पैसा लगाती है और न टोल वसूलती है। यानी इस खेल में जनता का एक-एक रुपया लुट रहा है।

खेड़ा ने एक-एक पैकेज का ब्योरा रखा-

ALE–PE लिंक (अनुमान ₹2,865 करोड़):  इस पर सिर्फ दो बोलियाँ आईं। ठेका DRA Infracon को अनुमान से 5 प्रतिशत ऊपर मिला, जबकि Apco ने 38 प्रतिशत ऊपर बोली लगाई।

फर्रुखाबाद पैकेज- (₹1,964 करोड़)- ठेका रूसी कंपनी Volgadorstroi (वोल्गाडोरस्ट्रॉय) को 2.52 प्रतिशत नीचे मिला। MKC, DRAऔर KCC क्रमशः 1.71, 2 और 5.2 प्रतिशत ऊपर रहकर हारीं।

फर्रुखाबाद पैकेज-I(₹2,902 करोड़): ठेका MKC को 0.26 प्रतिशत नीचे मिला, जबकि ।बिवदे 8.5 प्रतिशत ऊपर रहकर हारी।

झाँसी पैकेज-I (₹2,262 करोड़)  ठेका MKC को 2.46 प्रतिशत नीचे मिला, और DRA 2.5 प्रतिशत ऊपर रहकर हारी।

झाँसी पैकेज-II (₹2,739 करोड़)  ठेका फिर Volgadorstroi को 1.35 प्रतिशत नीचे मिला। Afcons औरApco क्रमशः 20.5 और 24 प्रतिशत ऊपर रहीं।

जेवर पैकेज-I (₹2,108 करोड़)  ठेका Afcons  को 1.01 प्रतिशत नीचे मिला। Volgadorstroi और KCC क्रमशः 4 और 5 प्रतिशत ऊपर रहीं।

जेवर पैकेज-II (₹2,127 करोड़)  ठेका KCC को 4 प्रतिशत नीचे मिला, और MKC2.16 प्रतिशत ऊपर रहकर हारी।

खेड़ा ने कहा कि ये आँकड़े खुद कार्टेल की कहानी कहते हैं। 6 कंपनियों में से हर एक ने ठीक 3 पैकेजों में बोली लगाई, और हर कंपनी को कम से कम एक ठेका मिला। Volgadorstroi  को तो दो ठेके मिले। हर पैकेज में सिर्फ जीतने वाली कंपनी अनुमान से थोड़ा नीचे रही और बाकी सब ऊपर। मतलब सबको पहले से पता था कि किसकी बारी कहाँ है। दिखावे की बोलियों का हाल यह है कि Apco  अपने पैकेज में 0.26 प्रतिशत नीचे रही, पर दूसरों के पैकेजों में 24 और 38 प्रतिशत ऊपर। इसी तरह Afcons अपने पैकेज में 1 प्रतिशत नीचे रही और दूसरे में 20.5 प्रतिशत ऊपर। उन्होंने कहा कि ये बोलियाँ जीतने के लिए नहीं, मुकाबले का नाटक करने के लिए लगाई गईं। एक पैकेज पर औसतन सिर्फ ढाई बोलियाँ आईं, यानी मुकाबला सोच-समझकर खत्म किया गया।

योगी सरकार के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाते हुए श्री खेड़ा ने याद दिलाया कि 2018 में इसी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बोलियाँ यह कहकर रद्द की थीं कि कंपनियों ने ‘कार्टेल की तरह काम किया’। उन्होंने कहा कि आज उससे भी साफ कार्टेल सामने है, फिर भी सरकार ने चुपचाप कैबिनेट से ₹17,542 करोड़ मंजूर कर दिए। ‘सवाल यह है कि इस बार सरकार की आँखें क्यों बंद हैं, और इस बँटवारे में किसका कितना हिस्सा है?’

कांग्रेस ने माँग की है कि सातों पैकेजों के ठेके तत्काल रद्द करके दोबारा खुला टेंडर किया जाए। पूरे मामले की जाँच प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से कराई जाए, और इसकी न्यायिक जाँच भी हो। कांग्रेस चाहती है कि सरकार ये बातें सार्वजनिक करें। सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी किस बैंक और शाखा से बनी, बोलियाँ कब और कहाँ से ऑनलाइन जमा हुईं, और तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों को किन कारणों से बाहर किया गया। सरकार यह भी बताए कि रूसी कंपनी Volgadorstroi  किस अनुभव के आधार पर योग्य हुई और भारत में उसका प्रतिनिधि कौन है। साथ ही टेंडर की डेडलाइन बार-बार किसके कहने पर बढ़ाई गई, इसका भी जवाब दिया जाए।

खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे संत समाज को पीछे करके खुद शिलान्यास और उद्घाटन किया और अब राम मंदिर में हुए दान चोरी और चढ़ावा चोरी से कैसे बच सकते हैं। आखिर किस मुंह से जनता के बीच जायेंगे।

खेड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 हजार करोड़ के दवाईयों में घोटाला किया गया। 74 रू0 की पालिमिक्सिन-बी इंजेंक्शन 67 गुना दाम पर 4980 रू0 एमआरपी पर बेंची जा रही है। 22 सितम्बर 2026 को मा0 उच्चतम न्यायालय ने 2700 रू0 की कैसर की दवा पर 27000रू0 एमआरपी को ‘‘दिनदहाड़े’’ डकैती कहा। इतनी बड़ी डकैती के बाद भी ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान उतरने जा रहे है और फिर ये वोट मांगेगे।

उन्होने कहा कि 23 सितम्बर 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक नौजवानों को सलाह देते हैं सरकारी नौकरी की जगह ई रिक्शा चलाओ। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चलाएगा, पाठक का बेटा फॉरच्यूनर चलाएगा, गरीब का बेटा रिक्शा चलाए, और उनके ही विभाग की नाक के नीचे दवाओं में हजारों करोड़ की कमाई-और यूपी का नौजवान टैक्सी चलाए।

खेड़ा ने आज कहा कि एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश पर इतना बड़ा आघात हुआ है कि भाजपा के अपने मुख्यमंत्री भी चुप नहीं रह पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा कार्यसमिति में आदित्यनाथ (अजय सिंह बिष्ट) ने खुद आँकड़े रखे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। खेड़ा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एसआईआर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा है। इसलिए आदित्यनाथ के ये सवाल सीधे इन तीनों के खिलाफ मोर्चा हैं। वे देश के पहले भाजपा नेता हैं जिन्होंने यह कदम उठाया है।

खेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 25.70 करोड़ है। इसके हिसाब से प्रदेश में करीब 65 प्रतिशत, यानी 16 करोड़ 70 लाख 50 हजार मतदाता होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय सूचियाँ भी इसी की पुष्टि करती हैं। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 16 करोड़ 77 लाख 8 हजार 379 मतदाता दर्ज हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार के एसआईआरके बाद विधानसभा सूची में सिर्फ 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता बचे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 30 लाख 65 हजार 208, यानी करीब 3.31 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं।

कांग्रेस ने माँग की है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद कटे हर नाम की सूची विधानसभा-वार और बूथ-वार, कारण सहित, सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति में जो आँकड़े रखे हैं, उन पर चुनाव आयोग देश को जवाब दे।

खेड़ा ने कहा, ‘राहुल गांधी देश भर में एसआईआर के जरिए हो रही वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, और अब भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी यही सच माना है। आदित्यनाथ और अमित शाह की यह खींचतान और शाह की उत्तर प्रदेश यात्रा इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी होगी।’