आइएमएफ नकदी संकट से जूझ रहे देश को दी गई बेलआउट सुविधा की समीक्षा करेगा। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फिर से पुष्टि की कि श्रीलंका को सितंबर तक अपनी ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आइएमएफ नकदी संकट से जूझ रहे देश श्रीलंका को दी गई बेलआउट सुविधा की समीक्षा करेगा।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका का ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसकी दिवालिया अर्थव्यवस्था को स्थिर स्तर पर लाया जाएगा। हालांकि, IMF यह सुनिश्चित करना चाहता है कि श्रीलंका अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे।
इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा लगाई गई कठिन शर्तों को पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।
आर्थिक और मानवीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ श्रीलंका
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आइएमएफ द्वारा परिभाषित और अनुरक्षित पूरक विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति है। श्रीलंका विनाशकारी आर्थिक और मानवीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आइएमएफ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पहले से मौजूद कमजोरियों और संकट में उठाए गए गलत कदमों से चरमरा गई है।
सितंबर तक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम हो जाएगा पूरा- राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के बारे में अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल सितंबर तक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। सोमवार को वहां की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें श्रीलंकाई राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को स्थिर स्तर पर लाया जाएगा।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, श्रीलंका का कुल कर्ज 83.6 अरब डॉलर है, जिसमें विदेशी कर्ज 42.6 अरब डॉलर और घरेलू कर्ज 42 अरब डॉलर है।
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