दबाव के कारण एसआईआर ट्रिब्यूनल से जज दे रहे इस्तीफ़ा, सीजेआई की चुप्पी आपराधिक- शाहनवाज़ आलम
शाहनवाज़ आलम ने जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर में सामने आई अनियमितताओं की जांच
नई दिल्ली । कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल में गठित एसआईआर संबंधित अपीलीय ट्रिब्यूनल से जस्टिस बिस्वजीत बसु द्वारा नाराज़गी के कारण इस्तीफ़ा दिए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है. उन्होंने सरकार पर ट्रिब्यूनल के जजों पर दस्तावेज़ी सुबूतों के बावजूद एसआईआर से लोगों को बाहर रखने के चुनाव आयोग के निर्णय को जायज ठहराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की चुप्पी को आपराधिक बताया है।
शाहनवाज़ आलम ने जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर में सामने आई अनियमितताओं की जांच के लिए 19 ट्रिब्यूनल गठित किए गए थे. जिनका प्रमुख कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को बनाया गया था. लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का एसआईआर से बाहर किए गए लोगों को दस्तावेजी सुबूत होने के बावजूद बाहर रखने का इतना दबाव है कि जस्टिस बसु जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही ट्रिब्यूनल की धीमी गति और कार्यशैली पर सवाल उठाया था, को इस्तीफ़ा देना पड़ गया. गौरतलब है कि जिस धीमी गति से 37 लाख लोगों के नामों की जांच होनी है उसमें 12 साल लगेंगे।
उन्होंने कहा कि जस्टिस बसु से पहले भी तीन जजों जस्टिस टीएस शिवगणम, जस्टिस रंजीत कुमार बाग और जस्टिस इंद्रजीत चैटर्जी ने भी ट्रिब्यूनल से इस्तीफ़ा दे दिया था. जिसका सीधा मतलब है कि जो जज सरकार के दबाव में नहीं आना चाहते हैं वे अपने को ट्रिब्यूनल से अलग कर लेना ही अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उचित समझ रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे शर्म और आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जजों के इस्तीफों पर चुप हैं जबकि अपीलीय ट्रिब्यूनलों का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ था।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स और सिविक रिसर्च ग्रुप जैसे स्वतंत्र जांच समूहों का यह दावा कि ट्रिब्यूनल द्वारा वैध वोटर माने जाने के बावजूद चुनाव आयोग प्रत्येक 10 में से 9 लोगों जिसमें 89 प्रतिशत मुस्लिम हैं, को मतदाता सूची से बाहर रखने का प्रयास कर रहा है, आयोग की आपराधिक कार्यशैली को साबित करता है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्यवायी करके अपनी धूमिल हुई छवि को बचाने का प्रयास करना चाहिए.।
