मेहरमा से पीरपैंती जानेवाले एनएच-133 की जर्जर हालत और जलजमाव को लेकर गोड्डा की राजनीति गरमा गई है। सड़क को लेकर कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह और गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे में वार-पलटवार शुरू हो गया है। विधायक बुधवार को सड़क पर जलजमाव में ही बैठ गईं। दीपिका ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस सड़क की मरम्मत के लिए राशि आवंटित नहीं कर रही है। इधर, सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को सड़क की बदहाली के लिए जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस सड़क के लिए नवंबर में राशि आवंटित कर दी गई। बावजूद राज्य सरकार ने अब तक मरम्मत नहीं कराई।
सरकार के सचिव को मरम्मत के लिए भेजा है पत्र
मेहरमा से पीरपैंती पथ की मरम्मत के लिए मुख्य अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ वाहिद कमर फरीदी ने राज्य सरकार के पथ निर्माण सचिव को पत्र लिखा है। इसमें सड़क की खराब स्थिति की जानकारी दी गई है और इसकी मरम्मत की मांग की गई है। हालांकि पत्र में यह भी बताया गया है कि 28 किलोमीटर झारखंड के हिस्से में पड़ता है और महज एक किलोमीटर ही अधिक खराब है।
पत्र में यह भी बताया गया है कि सड़क के रखरखाव के लिए भारत सरकार की ओर से झारखंड को कोई आवंटन नहीं मिला है। सड़क की खराब स्थिति के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय पटना के मुख्य अभियंता और दक्षिणी बिहार के मुख्य अभियंता को भी फोन पर जानकारी दी गई है। पत्र में बताया गया है कि पथ निर्माण झारखंड द्वारा सड़क के गड्ढे की भराई शुरू कर दी गई है।
केंद्र दे चुका है राशि, सरकार ने रोड नहीं बनाया निशिकांत
महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने मेहरमा से पीरपैंती सड़क की जर्जर हालत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया तो गोड्डा सांसद ने उन पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर मुद्दा आते ही सांसद निशिकांत दुबे ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। सांसद ने कहा कि जिस सड़क पर कांग्रेस की विधायक ने धरना दिया, उसकी मरम्मत के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण विभाग ने नवंबर 2021 में ही करीब 75 करोड़ की राशि दे दी है। इस सड़क का शिलान्यास खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था।
इसके बावजूद राज्य सरकार ने सड़क की मरम्मत नहीं करायी। सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि मरम्मत नहीं होने की वजह विभाग और उसके मंत्री हैं। विभाग के मंत्री हेमंत सोरेन हैं। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की विधायक ने अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जलजमाव में धरना दिया है। सांसद का कहना है कि इस सड़क का शिलान्यास खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 75 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दे दी गई है, लेकिन सड़क मरम्मत का काम नहीं हो पाया है।