लखनऊ: किसानों की कड़ी मेहनत आखिर कार सफलता के करीब पहुंच रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार को सात सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार साढ़े 3 महीने से विरोध कर रहे है और किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। सरकार ने पिछले सालों में अब तक कई कठोर व ऐतिहासिक फैसले किए हैं लेकिन आज तक उसके फैसलों को रोका नहीं जा सका। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है।
जो भी किसान सही में समाधान चाहते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों पर ‘जो भी किसान सही में समाधान चाहते हैं, वे समिति के पास जाएंगे’ इस फैसले की सुनवाई के दौरान अदालत में एक अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े की तुलना भगवान से कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकार के फैसले वाले तीन कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद सरकार अब तीन कृषि कानूनों को लागू नहीं कर सकेगी लेकिन कानून रहेगा। अगले आदेश में सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला सुनाएगी।