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उत्तर प्रदेश।। डीडीसी न्यूज एजेंसी सीतापुर 16 नवम्बर 2022 दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू कर दी गयी है। उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डा0 लालजी प्रसाद निर्मल ने आज डाक बंगला सीतापुर प्रेस से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से अनुसूचित जाति के लोग अब बड़े उद्यमी बन सकेंगे। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से मिलने वाली अनुदान राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया गया है। इस योजना की पात्रता के लिए निर्धारित 56 हजार रूपये वार्षिक आय सीमा को समाप्त करते हुए समस्त अनुसूचित जातियों के लिए आय सीमा मुक्त कर सभी लोगों के लिए उद्यमिता के द्वार खोल दिये गये हैं ।
डा0 निर्मल ने बताया कि जिनकी वार्षिक आमदनी 2.50 लाख या उससे कम है उन्हें इन योजनाओं के लिए वरीयता दी जायेगी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का क्लस्टर के माध्यम से चयन किया जायेगा और उनके द्वारा चयनित परियोजनाओं पर उन्हें व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना स्थापित करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट की भी स्थापना कही गयी है जिसमें प्रोजेक्ट आफिसर, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट कम्प्यूटर असिस्टेंट और राज्य स्तर पर स्टेट को-आर्डीनेटर लाभार्थियों की परियोजनाओं की स्थापना में उनकी मदद करेंगे। दलित बाहुल्य गांवों में इन परियोजना को स्थापित करने के लिए सरकारी स्तर पर जमीनें और उस पर आवश्यक निर्माण की भी सुविधा प्रदान की जायेगी। डा0 निर्मल ने कहा कि दलितों के आर्थिक विकास के लिए यह पहली योजना है जिसमें उत्पाद के विपणन के लिए मार्केट की भी व्यवस्था की जा रही है।
2.अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में विकास के लिए प्रदेश में 10 हजार गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किये गये है जिसमें 20 लाख रूपये की धनराशि विकास कार्यों पर खर्च किये जायेंगे तथा 25 लाख रूपये की लागत से डा0 आंबेडकर उत्सव धाम सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
3.डा0 निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के रहन सहन, उनकी शिक्षा एवं रोजगार हेतु लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, हापुड़ एवं प्रयागराज में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं प्रादेशिक सिविल सेवा की कोचिंग करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से छात्रों को बेहतर कोचिंग दी जा रही है जिससे भारी संख्या में अनुसूचित जाति के छात्र आफिसर बन सकेंगे।
डा0 निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए आजादी के बाद पहली बार दलित आर्थिक एजेण्डा के रूप में स्टैंड-अप इण्डिया योजना के बाद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू की गयी है जो दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के पहले ही अनुसूचित जातियों का दलित दंश इस योजना के माध्यम से समाप्त हो जायेगा। इसके साथ ही दलित बड़े उद्यमी बनेंगे और उनका कौड़ी से करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी-योगी युग दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्वर्णिमकाल है।
