दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल के ऑफिस ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले पीएस आवास का रास्ता साफ कर दिया है।

दरअसल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली सरकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्थल से 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी। जिसे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिससे इस प्रोजेक्ट के काम में और तेजी आने की उम्मीद है।
इस शर्त पर केजरीवाल ने दी मंजूरी
केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि एजेंसी को यहां से हटाए जाने वाले पेड़ों के बदले10 गुना पौधे लगाने होंगे। कार्यकारी एन्क्लेव का निर्माण केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा, जिसमें प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के आवास, कार्यकारी एन्क्लेव पर अनुमानित 1,189 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इंडिया हाउस का उपयोग हैदराबाद हाउस की तरह एक सम्मेलन सुविधा के रूप में किया जाएगा, जहां वर्तमान में विभिन्न देशों के शीर्ष दौरा करने वाले नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की जाती हैं। सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास, देश का पावर कॉरिडोर, एक नई संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, प्रधान मंत्री का नया कार्यालय और निवास और एक नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की परिकल्पना करता है।
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