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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau (ACB)) ने एक लंबित कर मामले को निपटाने के लिए एक कंपनी के निदेशक से कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में राज्य कर के एक सहायक आयुक्त और महाराष्ट्र जीएसटी विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने सोमवार को बताया कि एसीबी मुंबई इकाई ने राज्य कर (जांच शाखा) के सहायक आयुक्त अर्जुन सूर्यवंशी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 लोक सेवक को रिश्वत देने के अपराध से संबंधित है।
अधिकारी ने कहा कि राज्य कर के विशेष आयुक्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (एसीबी) को एक पत्र लिखे जाने के बाद राज्य कर की जांच शाखा के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।
अर्जुन सूर्यवंशी और उनकी टीम ने की एक फर्म पर छापेमारी
जांच के दौरान यह पता चला कि सूर्यवंशी और उनकी टीम ने पिछले साल 5 जुलाई से 7 अगस्त के बीच एक फर्म पर छापेमारी की थी, जिस पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का कर बकाया था। अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कई अनुस्मारक के बावजूद, फर्म के निदेशक ने लंबित कर का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उनके कार्यालय और आवास का भी दौरा किया।
टैक्स मामले को निपटाने के लिए किया 1 करोड़ की मांग
अधिकारी ने कहा, 21 अगस्त को सूर्यवंशी ने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप संदेश भेजकर फर्म के निदेशक से कर मामले को निपटाने के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई (हालांकि पैसे का आदान-प्रदान नहीं हुआ) जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है।
