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समान नागरिक संहिता के लिए नियमावली बनाने को लेकर गठित समिति की रिपोर्ट मिलते ही इसे इस साल अक्तूबर से लागू कर दिया जाएगा। यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउंडेशन की ओर से अपने अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में सरकार ने समान नागरिक संहिता पर देवभूमि की सवा करोड़ जनता से किए गए अपने वादे को निभाया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा।
समान नागरिक संहिता समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से माताओं-बहनों और बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगी। अब समय आ गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। हमारी माताओं-बहन-बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। हमारी आधी आबादी को सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा देकर हमारी मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने अब तक पांच हजार हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। राज्य में देश का सबसे कठोर “नकल विरोधी कानून बनाया गया है। समारोह में फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रो. दयाल सिंह पंवार, एडवोकेट सतीश टम्टा, पूर्व आईएएस कुलानंद जोशी, देवेन्द्र जोशी, आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, प्रो ललिता गांधी, डॉ धर्मा रावत आदि उपस्थित रहे।
