ग्रीन बेल्टों पर अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनियों में प्लाटिंग करने वालों पर हो सख्त कार्यवाही- केशव प्रसाद मौर्य

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

उत्तर प्रदेश।। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारीगण सरकार की मन्शा के अनुरूप कार्य करें। गांव, गरीब, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद को सर्वश्रेष्ठ विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए हम सब मिलकर इस जनपद को नंबर एक पर लाने का काम करें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने जनपद की विशिष्ट उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेता दिया कि वे जनता की समस्याओं से कतई मुंह न मोड़े एवं जनहित में जो हो सकता है उसे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करें।उप मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम अधिकारियों से पूछा कि 26 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा कई मामले उठाए गए थे। उनमें से क्या कोई प्रकरण अभी तक लंबित है, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उक्त बैठक का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि इसे आज आहूत हो रही बैठक के कार्यव्रत में सम्मिलित करें। उन्होंने पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को कहा कि गलियों में खड़ी गाड़ियों के अनावश्यक चालान न किए जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग का परिचय देते हुए जनहित में किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए। छोटे-छोटे झगड़ों आदि में आपसी सुलह समझौते के आधार पर उन्हें पाबंद न किया जाए, यदि किया जाए भी तो बहुत आवश्यक होने पर जेल भेजा जाए तथा अच्छी पुलिसिंग के तहत जनसामान्य की समस्याओं को कम करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जनपद के पार्कों के सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इन्दिरापुरम स्थित पार्क को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो कनेक्टीविटी के संबंध में निर्देशित किया कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्वित की जाए ताकि आम जन मानस को बेहतर यातायात की सुविध मिल सके।
उप मुख्यमंत्री ने जीडीए की तुलसी निकेतन कॉलोनी के जर्जर भवनों को लेकर निर्देशित किया तीन अधिकारियों की कमेटी गठित करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस के माध्यम से सुझाव लेकर इसका निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की समस्याओं के संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त मेरठ मंडल मेरठ को निर्देशित किया कि जनपद गाजियाबाद व जनपद गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों के साथ बैठक करें और समन्वय बनाकर कार्ययोजना तैयार करते हुए शासन को अतिशीघ्र प्रस्ताव भेजे ताकि प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्वित की जा सके जिससे कि क्षेत्रीय लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्विचत की जा सके। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित जो शिकायतें आएं अधिकारी ,उनका तुरंत निराकरण करें, यदि कोई ढिलाई या भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की तबाह हुई फसल का मूल्यांकन कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में अवगत कराया कि विद्युत सिंचाई नलकूप के संबंध में नई नीति/शासनानादेश के अनुसार अप्रैल 23 से नलकूप धारकों को बिजली का पूरा पैसा माफ होना है, इस संबंध में तैयारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्वित किया जाए। लालकुआं पर सड़क चौड़ीकरण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है, इस संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि सड़क चौड़ीकरण में मानवीयता का ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्वित कर लें कि दुकानदारों की दुकानों का अधिक नुकसान न होने पाए। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सभी अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर उनके साथ नियमित बैठक करने को निर्देशित किया। सभी अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर यथासंभव समाधान निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लालकुआं व भोजपुर के चुड़ियाला गांव में जनपदवासियों द्वारा कट बनवाने की मांग पर कहा कि इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए, इसके लिए एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोई न कोई विकल्प जरूर निकालें। उन्होंने कहा कि लालकुआं पर कट बन जाने से पूरे जनपद के लोगों का आवागमन सुगम होगा और जिले की कनेक्टीविटी भी बेहतर होगी।
उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनमानस द्वारा शिकायत का संदर्भ लेते हुए मुरादनगर श्मशानघाट हादसे के बाद से अब तक पड़े मलबे को हटाने के लिए निर्देशित किया। लोनी विधानसभा क्षेत्रातंर्गत जल निकासी की समस्याओं के संबंध में नगर पालिका परिषद लोनी, आवास विकास परिषद एवं यूपीसीडा आदि विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस संबंध में शासन को पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय एवं ग्रामीण की समीक्षा करते हुए समय बद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसामान्य की शिकायत के मददेनजर नगर पंचायत फरीदनगर में मा0 कांशीराम आवासीय योजना के अंर्तगत निर्माणाधीन मकानों की जर्जर स्थिति के संबंध में एवं आवंटन से शेष रहे आवासों का आवंटन कराए जाने के निर्देश पीओ डूडा को दिए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई खेल नीति के तहत मेरठ तिराहे पर स्थित महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक एवं सौन्दर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने साहिबाबाद में प्रस्तावित 100 बेड के सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर शीघ्र कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश दिए साथ ही अस्पताल निर्माण में जमीन उपलब्धता के संबंध में आवास विकास परिषद को निर्देशित किया कि शीघ्र जमीन सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों व अवैध कॉलोनियां में प्लाटिंग की शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई और निर्देशित किया कि कहीं भी अवैध कब्जे की शिकायत न मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैपिड रेल मार्ग के दोनों तरफ कमर्शियल एक्टीविटीज को डवलेप किया जाए ताकि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ अवैध कब्जा न होने पाए। उन्होंने अन्त्योदय कार्ड धारकों को राशन वितरण के संबंध में डीएसओ को निर्देशित किया कि सरकार की मंशा के अनुरुप पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाया जाए। जनपद में औद्योगिक विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए धरातल पर काम प्रारंभ कराया जाए। विगत माह लखनऊ में आयोजित किए गए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश भर में जनपद गाजियाबाद से सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए उद्योग से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए निवेशकों के सम्मुख जो परेशानियां आ रही हैं ,उनका तत्काल निस्तारण कराते हुए, निवेशकों के उद्यम की स्थापना कराई जाए ताकि जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक विकास को और गति प्रदान की जा सके।

उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद में 3274 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए जिसके तहत 106697 करोड़ को निवेश प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित इस निवेश से 636673 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने का अनुमान है। जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, पीएचसी, उपकेंद्र, हेल्थ वैलनेस सेंटर की व्यवस्था के बारे में सीएमओ से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उपकेंद्रों को अच्छे ढंग से क्रियाशील किया जाए। जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों यथा जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर उपकेंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा दवाएं, डॉक्टर एवं अन्य संसाधन रखे जाएं तथा मरीजों/आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, किसी भी दशा में एक भी दवा बाहर से न लिखी जाए। उपकेंद्रों पर मरीजों को नियमित रूप से देखा जाए। जनपद में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि के जो भी पद रिक्त हैं उनमें जनपद स्तर पर ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमानुसार तत्काल भरा जाए, कोई भी पद खाली न रहे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर एप/कार्यक्रम का प्रचार किया जाए, इसके अंतर्गत प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों के माध्यम से भी गर्भवती महिलाओं आदि की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाए ज्ञात हो कि इसके अंतर्गत प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों में लगने वाली फीस का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाकर उसे एक्टिवेट कराया जाए। इसके अतिरिक्त बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग बंधु, बैंकर्स कमेटी की बैठकों का विवरण, वृद्धावस्था, किसान पेंशन, पति की मृत्यु उपरांत महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण वितरण, श्रमिकों को का विवरण, पशुपालन विभाग की योजनाएं, गेहूं/धान क्रय, खाद बीज की उपलब्धता, रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति, जिला व तहसील मुख्यालय को चार लेन व दो लेन सड़कों से जोड़ने की योजना, आयुष्मान कार्ड, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सालयों में चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का विवरण, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सचिवालय का निर्माण, गांव में तैनात कार्मिकों की उपस्थिति, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि वितरण व उनके पुनर्वास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक फ्री शहर के तहत किए जा रहे प्रयास व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की समीक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प, जनपद में राजस्व संग्रह (जीएसटी, आबकारी, स्टांप परिवहन, खनन) की स्थिति एवं वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयास, जन शिकायतों का निस्तारण, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस, थाना दिवस, ब्लॉक दिवस, तहसील दिवस के कार्यों की समीक्षा, निमार्णाधीन परियोजनाओं आदि विभाग की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री को जनपद द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में जनपद गाजियाबाद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत आजादी से अन्त्योदय तक अभियान में 28 अप्रैल, 2022 से 15 अगस्त, 2022 तक भारत सरकार द्वारा देश के 09 मंत्रालयों की 17 योजनाओं में जनपद गाजियाबाद देश के 75 चिन्हित जनपदों में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में चयनित 300 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन क्लस्टर में जनपद गाजियाबाद के क्लस्टर डासना देहात को प्रथम स्थान पर रहा है। जनवरी, फरवरी 2023 में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय रैंकिग में जनपद प्रथम स्थान पर रहा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद परफार्मर कैटेगरी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्तमान में जनपद गाजियाबाद अचीवर्स कैटेगरी में देश में तीसरे स्थान पर है तथा प्रदेश के प्रथम स्थान पर है। उ0प्र0 सरकार जनपद के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवायें प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयन कर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों की रैंकिंग में उ0प्र0 में गत वर्ष जनपद प्रथम स्थान पर रहा है। अन्त्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड में शत प्रतिशत संतृप्त करके जनपद प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए जनपदीय अधिकारियों को बधाई दी और आगे भविष्य में भी इस तरह की प्रगति करने के लिए आह्वान किया। जिस पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा आज बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
इस अवसर पर बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह शिशोदिया, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी, निवर्तमान महापौर आशा शर्मा, मा0 विधायक शहर गाजियाबाद अतुल गर्ग, विधायक मुरादनगर अजीत पाल त्यागी, विधायक लोनी नंदकिशोर गुर्जर, विधायक मोदीनगर डा0 मंजू शिवाच, विधायक धौलाना धर्मेश तोमर, एमएलसी दिनेश चंद गोयल, उप मुख्यमंत्री के ओएसडी विनीत वर्मा, मंडलायुक्त मेरठ मंडल शेल्वा कुमारी जे0, पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी आर0के0 सिंह, नगरायुक्त नितिन गौड़, सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक, डीएफओ, एडीएम प्रशासन बिपिन कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे