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69000 शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। इसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 18 नवंबर को इस मामले में लगभग एक घंटे तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से अभ्यर्थियों को जल्द समाधान की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट में जवाब देने से भाग रहा है। इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है।
अभ्यर्थी पिछले लगभग पांच साल से इस मामले में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण तीन माह में करना था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है।
अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखे ताकि इस प्रकरण का जल्द समाधान हो सके। बता दें, 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद परिणाम जारी होने के साथ ही इस मामले में पेच फंस गया और वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
