संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने भारत में गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के इस्तेमाल और जम्मू-कश्मीर में बार-बार अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को सोमवार को चिंताजनक बताया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में उद्घाटन वक्तव्य में, बेशलेट ने जम्मू-कश्मीर …
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