दिल्ली में बढ़ते परिवहन व्यवस्था व प्रदूषण पर होगा सुधर, केजरीवाल सरकार लगाएगी लगाम

नई दिल्ली: देश की राजधानी दल्ली में बढ़ रही परिवहन व्यवस्था और पदूषण पर लगाम लगाने के लिए कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार परिवहन व्यवस्था और ट्रैफिक जाम सुधार कर वायु प्रदूषण फैलाने वाले पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे हानिकारक कणों में 5 मिलियन टन तक की कमी लाई जा सकती है। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (Electric Vehicle Policy) की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन 25 फीसदी करने पर केंद्रित है। जबकि अभी तक यह संख्या महज 0.2 फीसदी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बदलाव के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की स्पष्टता ने सरकार को फैसले लेने में सक्षम बनाया है। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा, दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति से 2024 तक कार्बन उत्सर्जन में 4.8 मिलियन टन की कमी आएगी।

वहीं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने डीटीसी के बेड़े में 1000 लो फ्लोर एसी बसें शामिल कर रही है। बसों की नई फ्लीट का उपयोग दक्षिण, मध्य और पूर्वी दिल्ली में लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए भी किया जाएगा। यहां ऐसे मार्गों को चिन्हित किया जाएगा जहां सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार के इस कदम से न केवल यहां ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा बल्कि ट्रैफिक जाम के कारण होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी।